प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे 02 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर
आधार प्रमाणित 1.08 करोड़ लाभार्थियों को पहले चरण में मिलेगा लाभ
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
state desk :
लखनऊ: प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत राज्य के लाभार्थियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, सरकार ने 1.86 करोड़ परिवारों को निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर रिफिल प्रदान करने का फैसला किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें आर्थिक बोझ से राहत मिल सके।
दो चरणों में वितरित होंगे निःशुल्क सिलेंडर
सरकार द्वारा घोषित योजना के तहत, अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक दो चरणों में निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जाएंगे। पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2025 तक चलेगा।
खाद्य एवं रसद उपायुक्त विजय प्रभा ने बताया, “इस योजना से प्रदेश के 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को लाभ होगा, जिसमें पहले चरण में आधार प्रमाणित 1.08 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया जाएगा। अन्य लाभार्थियों का आधार प्रमाणन होते ही उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।”
आधार प्रमाणन अनिवार्य
उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर प्रचलित उपभोक्ता दरों के अनुसार भुगतान कर लेना होगा। इसके बाद, तेल कंपनियों द्वारा सब्सिडी लाभार्थियों के आधार प्रमाणित बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
अभी तक 1.86 करोड़ लाभार्थियों में से 1.08 करोड़ का आधार प्रमाणन हो चुका है। शेष लाभार्थियों का आधार प्रमाणन अभियान चलाकर तेल कंपनियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।
आधार प्रमाणन से वंचित लाभार्थियों की सूची एलपीजी वितरकों को जनपदीय बिक्री अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दिशा में जनपदीय अधिकारियों और तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही, उन लाभार्थियों के आधार प्रमाणन को शीघ्र कराने के निर्देश भी दिए जाएंगे।
तेल कंपनियां योजना के प्रचार-प्रसार के लिए एलपीजी वितरकों के कार्यालयों पर फ्लेक्स बोर्ड लगवाएंगी। साथ ही, लाभार्थियों को टेलीफोन कॉल, हॉकर्स और एसएमएस के माध्यम से भी योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी।
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत, विकास खंड और जनपद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सरकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क सिलेंडर रिफिल योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी।
खाद्य एवं रसद विभाग की उपायुक्त विजय प्रभा ने कहा, “यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और सभी लाभार्थियों को समय पर निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर मिल सके।”
यह निर्णय प्रदेश सरकार की ओर से गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें रसोई गैस जैसी आवश्यक सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है।
