अपनी जगह कर्मचरियों को बैठक मे भेजने का बढ़ा चलन
ऐसे मे खत्म हो जा रही है बैठकों की गंभीरता
योजनाओं के संचालन पर पड़ रहा खराब असर
वरिष्ठ संवाददाता प्रदीप मिश्रा
अपनी सीधी जवाब देही से बचने और आरामतलबी के लिए जिले के अफसरों ने रास्ता ढूंढ निकाला है। ये लोग विभागीय योजनाओं से जुड़ी बैठकों में जाने से कतरा रहे हैं। डीएम और सीडीओ जैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक मे भी जवाबदेही से बचने को छोटे कर्मियों को भेज दे रहे हैं।
बड़ी प्रशासनिक बैंठकें हों या फिर उच्चाधिकारियों की जिलास्तरीय समीक्षा बैठकें इनकी गंभीरता कोई और नहीं बल्कि विभिन्न विभागों के मुखिया अफसर खुद खतम कर दे रहे हैं। इन बैठकों में वो अपनी सीधी जवाबदेही से बचने के लिए मातहतों को भेज रहे हैं।
डीएम व सीडीओ ने सम्पूर्ण समाधान दिवस मे गैर हाजिरी पर की है कार्रवाई :
डीएम नेहा शर्मा व सीडीओ एम अरुंमौलौ ने सम्पूर्ण समाधान दिवस मे गैर हाजिरी पर अफसरों के वेतन रोकने की कार्रवाई की है।
सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करने के नियम है। ताकि डीएम इन अफसरों से सीधी बात करके उनके अधिकारियों से आ रही अड़चनों को जाने आर उसे दूर करने की रणनीति बन सके। मगर जिलास्तरीय अधिकारियों के अलावा ब्लॉक और फिर ब्लॉक के भीतर तैनात छोटे कर्मचारियों को बुलाने से बैठक कमजोर हो जा रही है।
अपनी जगह मातहतों को बड़ी बैठकों में भेजने का बढ़ा है चलन : बड़ी बैठकों में अपनी जगह मातहतों को भेजने का चलन भी अफसरों में बढ़ा है। ऐसे बैठकों के समय सम्बन्धित अधिकारी या तो अवकाश आदि के कारण जिले में नहीं रहते या फिर किसी अन्य उच्चाधिकारी अथवा शासन व प्रशानिक दौरों में व्यस्तता को दिखाकर अपनी जगह दूसरे मातहत कर्मियों को भेज देते हैं।
उच्चाधिकारी ध्यान देते तो लग सकती है रोक : उच्चाधिकारी यदि इस बात का ध्यान देते कि कौन से लोग उन बड़ी बैठकों का हिस्सा बन रहे हैं तो शायद खुद के जगह मातहतों को भेजने और खुद के जगह मातहतों को जवाब देने के लिए खड़े करने का चलन नहीं बढ़ता।
कोट
बुलाई गई बैठकों मे अफसर खुद आयें, अपनी जगह प्रतिनिधि के तौर पर किसी अन्य को भेजना बेहद गलत है, इसे बर्दास्त नहीं किया जाएगा। अफसरों की इस बेपरवाही से बैठकों की गंभीरता पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
नेहा शर्मा, जिलाधिकारी
