इंडियन बैंक ने खाताधारकों पर लगने वाला न्यूनतम बैलेंस शुल्क किया समाप्त

इंडियन बैंक ने न्यूनतम बैलेंस शुल्क किया समाप्त, खाताधारकों को मिली बड़ी राहत

वित्तीय समावेशन की दिशा में बड़ा कदम, महिलाओं, किसानों और निम्न आय वर्ग के लिए फायदेमंद

प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता

Gonda News

गोंडा। सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी बैंक इंडियन बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाले सभी शुल्कों को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है। यह फैसला 7 जुलाई 2025 से प्रभावी हो चुका है। बैंक के इस कदम से खास तौर पर ग्रामीण, महिला, किसान, श्रमिक और निम्न आय वर्ग के खाताधारकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, जो आर्थिक कारणों से हर महीने निर्धारित न्यूनतम बैलेंस नहीं रख पाते।

इस संबंध में जानकारी देते हुए इंडियन बैंक के अंचल प्रमुख श्री राजेश बडोरिया ने बताया कि यह निर्णय बैंक की ग्राहक-हितैषी नीति और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक चाहता है कि देश के हर वर्ग का व्यक्ति बैंकिंग प्रणाली से जुड़े और वित्तीय रूप से सशक्त हो।

“हमारा उद्देश्य है कि कोई भी ग्राहक केवल शुल्क के डर से बैंक से दूर न रहे। न्यूनतम बैलेंस शुल्क समाप्त करने से बैंकिंग को और भी सरल, सुलभ और सर्वजन हितैषी बनाया गया है,”
— राजेश बडोरिया, अंचल प्रमुख, इंडियन बैंक

सौर ऊर्जा को बढ़ावा: पीएम सूर्य घर योजना के तहत आसान ऋण सुविधा

अंचल प्रमुख श्री बडोरिया ने इंडियन बैंक की एक और महत्वाकांक्षी योजना “पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना” की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने हेतु बैंक कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए ₹2 लाख तक का ऋण
• 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक के लिए ₹6 लाख तक का ऋण
• ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी सरकार की ओर से प्रदान की जाएगी

ग्राहक इस योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं।

जिले भर में खुशी की लहर

इंडियन बैंक के इस निर्णय की जिले भर में सराहना हो रही है। ग्रामीण और निम्न आय वर्ग के ग्राहकों में खासा उत्साह है। बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस तरह की नीतियों से जहां एक ओर ग्राहक विश्वास बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर बैंक की पहुंच भी गांव-गांव तक मजबूत होगी।

एक नजर में – प्रमुख बिंदु:

• न्यूनतम बैलेंस शुल्क पूर्णतः माफ
• निर्णय 7 जुलाई 2025 से लागू
• विशेष लाभार्थी: महिलाएं, किसान, निम्न आय वर्ग
• पीएम सूर्य घर योजना के तहत ₹6 लाख तक का लोन और ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी
• विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध

इंडियन बैंक का यह कदम एक ओर सुलभ बैंकिंग की दिशा में मील का पत्थर है, तो दूसरी ओर हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने की राष्ट्रीय योजना को गति देने में भी सहायक सिद्ध होगा।