महिला और छोटे गन्ना किसानों को मिलेगी प्राथमिकता : उप गन्ना आयुक्त आरबी राम
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
लखनऊ। गन्ना किसानों के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना आपूर्ति नीति लागू कर दी है। इस बार की नीति में छोटे, अति छोटे और महिला किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उप गन्ना आयुक्त डॉ आरबी राम ने बताया कि इस नई व्यवस्था से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि नई नीति में 81 क्विंटल तक गन्ना देने वाले किसानों को छोटे किसान और 36 क्विंटल तक गन्ना देने वालों को अति छोटे किसान की श्रेणी में रखा गया है। इन वर्गों के किसानों को गन्ना रोपाई और आपूर्ति में चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी। पहली बार महिला किसानों को भी “अति प्राथमिकता” श्रेणी में शामिल किया गया है।
नई नीति की मुख्य बातें
- नए समिति सदस्य किसानों को उनके जिले की औसत गन्ना उत्पादकता के 70 प्रतिशत तक गन्ना लवण का लाभ मिलेगा।
- अति छोटे किसानों को पहली किस्त में रोपाई और तीसरी किस्त में कटाई की सुविधा दी जाएगी।
- महिला किसानों को पहली से तीसरी किस्त तक रोपाई और सातवीं से नौवीं किस्त तक कटाई में प्राथमिकता मिलेगी।
- पौध या पुराना गन्ना रखने वाले नए समिति सदस्य किसानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
- मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के इच्छुक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गन्ना किसानों को पारदर्शी व्यवस्था, समय पर भुगतान और खेती में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। उप गन्ना आयुक्त डॉ आरबी राम ने बताया कि “नई नीति से गन्ना किसानों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा और महिला किसानों को खेती में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
