आयुक्त ने प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों को सूचीबद्ध करने का निर्देश
देवीपाटन मंडल से मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में दिए गए थे प्रार्थना-पत्र, जिलाधिकारियों को दिया तत्काल निर्देश
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News :
6 दिसंबर 2024 – मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेश हुए प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही ना करने वाले अफसरों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ और गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रमों में देवीपाटन मंडल से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र सामने आए हैं। इन प्रार्थना पत्रों को उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव ने कार्यवाही के लिए देवीपाटन मंडल के आयुक्त को भेजा है। इस पर आयुक्त ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इन प्रार्थना पत्रों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें और समाधान सुनिश्चित करें।
आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि इन प्रार्थना पत्रों में नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का विवरण है, जिनका त्वरित निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में देवीपाटन मंडल के बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जिलों से कुल 150 प्रार्थना पत्र दर्ज किए गए। इनमें प्रमुख शिकायतें भूमि विवाद, पेंशन, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितता और अन्य प्रशासनिक समस्याओं से संबंधित थीं।
बहराइच जिले से 80 प्रार्थना पत्र, गोंडा जिले से 51 प्रार्थना पत्र, श्रावस्ती जिले से 19 प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को दिए गए थे।
आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि जो अधिकारी इन प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या इसमें अनावश्यक विलंब कर रहे हैं, उनके खिलाफ की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।
आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उनके त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से आम नागरिक सीधे अपनी समस्याओं को शासन तक पहुंचा सकते हैं।
मुख्यमंत्री द्वारा जनता दर्शन कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही सुनिश्चित करना शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाता है। आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि प्रार्थना पत्रों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए प्रभावित नागरिकों को राहत दी जाएगी।
इस कदम से प्रशासन में सुशासन और जवाबदेही को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों का समाधान समयबद्ध तरीके से होगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
