सांसद करण भूषण सिंह को शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन, प्रधानमंत्री से प्रभावी पैरवी करने की उठाई मांग
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News
गोण्डा, 28 सितम्बर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को जिलाध्यक्ष आनन्द कुमार त्रिपाठी एवं जिला मंत्री विजय नारायण पाण्डेय के नेतृत्व में कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह से उनके आवास विश्नोहरपुर नवाबगंज में मिला और प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधि मंडल ने सांसद को अवगत कराया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1 सितम्बर 2025 को अपने आदेश में वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने का निर्णय दिया है। यह आदेश भूतलक्षी / पूर्व प्रभावी है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत माना जा रहा है। प्रतिनिधियों ने कहा कि 10 अगस्त 2017 को भारत सरकार ने शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन कर इसे पूर्व प्रभाव से लागू कर दिया, जबकि समय-समय पर सरकार द्वारा जो योग्यता निर्धारित की गई, उसके अनुरूप ही शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं।
संगठन ने सांसद से मांग की कि वे प्रधानमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से इस विषय पर अधिनियम में संशोधन कराकर वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे अनुभवी शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु प्रभावी पैरवी करें।
सांसद करण भूषण सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे उनकी समस्याओं को गंभीरता से सरकार के समक्ष रखेंगे। उन्होंने ज्ञापन को संलग्न करते हुए तत्काल प्रधानमंत्री भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया और बताया कि शिक्षा समिति के सदस्य होने के नाते वे प्रकरण का निस्तारण कराने का हरसंभव प्रयास करेंगे।
प्रतिनिधि मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रकाश तिवारी, जिला उपाध्यक्ष इन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त मंत्री/मीडिया प्रभारी वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, संगठन मंत्री अफसर हसन, अमित सिंह, मनीष पाण्डेय, देवेन्द्र सिंह, शैलेश पाण्डेय, बालमुकुन्द पाण्डेय, राजेश द्विवेदी, उपेन्द्र सिंह, तिलक राम वर्मा, नन्द कुमार सिंह, प्रभात यादव, शिव कुमार प्रधान, अजय वर्मा, सुधीर सिंह, राम भवन वर्मा, कौशल किशोर ओझा, हरीश मिश्रा, इरशाद खान, मोहम्मद अरशद, गणेश प्रताप सिंह सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे।
