विकास कराने को लेकर शासन से आवंटित बजट की धनराशि को दबाने वाले सचिव प्रधान की कार्यशैली पर नाराज हुई डीएम
कहा आवंटित बजट के जरिए समयबद्ध विकास कार्य कराएं प्रधान और सचिव
**ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में शिथिलता बरतने पर सचिवों को मिलेगी नोटिस, होगी कड़ी कार्यवाही**
प्रदीप मिश्रा, प्रमुख संवाददाता
Gonda News ::
– शनिवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिला पंचायत सभागार में पंचायती राज विभाग की योजनाओं, विशेषकर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2, और ग्राम पंचायतों में आरआरसी केंद्रों के निर्माण कार्यों की भौतिक प्रगति की समीक्षा की। विकास के लिए आए बजट को खर्च करने में बरती जा रही शिथिलता पर डीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, कहा कि विकास कार्य तेजी से कराने और संचालित कार्य को पूरा करने में कोताही भारी पड़ेगी। ढीले प्रधान और सचिव को नोटिस देकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विकासखंडों के ग्राम पंचायत सचिवों से योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पाया कि कुछ ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गति संतोषजनक नहीं है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों को कड़ी फटकार लगाई और समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिन ग्राम प्रधानों द्वारा विकास कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर किसी भी ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया तो वहां के संबंधित ग्राम पंचायत सचिवों और प्रधानों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभय प्रताप सिंह रमन, डीपीएम अरुण कुमार, एडीपीएम चन्द्रशेन, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शलोनी सिंह, सहायक लेखाकार सुदर्शन त्रिपाठी, और जनपद के सभी ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित थे।
